लखनऊ (जेएनएन)। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षकों की भर्ती के लिए 12 मार्च को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि अभी संभावित तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
सरकार की स्पेशल अपील पर हाई कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है । लिहाजा सरकार के सामने परीक्षा को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नही था।
योगी सरकार के सालगिरह के ऐन मौके पर पहली टीईटी और सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती की परीक्षा गंभीर सवालों के घेरे में है। 12 मार्च को होने वाली परीक्षा में
चंद दिन शेष है ऐसे में अभ्यर्थी भी असमंजस में थे।
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने बीते 25 जुलाई 2017 को रद कर दिया था। कोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनने के लिए दो मौके, भारांक व आयु सीमा में छूट देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। योगी सरकार ने इस निर्देश का अनुपालन करने के लिए टीईटी 2017 कराई। इसमें महज 11.11 फीसदी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा के 150 सवालों में से 14 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने अभ्यर्थियों की आपत्ति खारिज कर दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो कोर्ट ने 14 प्रश्नों को हटाकर नई मेरिट जारी करने का निर्देश दिया है।
योगी सरकार सहायक अध्यापक भर्ती की नियमावली में बदलाव करके शैक्षिक मेरिट की बजाय सामान्य प्रक्रिया यानि लिखित परीक्षा के जरिए शिक्षकों का चयन कर रही है। 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर 12 मार्च को परीक्षा कराने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बीच कोर्ट के आदेश से लिखित परीक्षा 12 मार्च को होने के आसार नहीं हैं, क्योंकि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और करीब दस फीसदी सवाल हटने से पूरा परीक्षा परिणाम बदलना होगा। उसके बाद सफल अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के बाद ही लिखित परीक्षा हो सकती है। महज पांच दिन में यह होना संभव नहीं है।